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न्यायालय के बारे में
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जिसे पार्ट 'सी' राज्यों का दर्जा प्राप्त था, आबू, सुनेल और टप्पा क्षेत्र राजस्थान राज्य में विलीन हो गए और पुनर्संगठित इकाई आज का राजस्थान है। 1 नवंबर, 1956 को 'ए' श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था।
साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर जिले की स्थापना 1956 में ही की गई थी। न्यायालय भवन को 21 मार्च 2007 को लघु सचिवालय कार्यालय बानी पार्क जयपुर के निकट नवीन भवन परिसर में स्थानान्तरित किया गया।
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- अस्थायी (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
- पैनल वकील के आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 15.06.2026 से बढ़ाकर 10.07.2026 कर दी गई है।
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- पैनल अधिवक्ताओं के चयन हेतु विज्ञप्ति
- PLV इंटरव्यू की जानकारी
- पैरालीगल वॉलेंटियर के चयन हेतु विज्ञप्ति 2026
- आयुक्त नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति / Notice for Appointment of Commissioners – 2026 | जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर”
- सूचना का अधिकार (RTI)
- अस्थायी (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
- ड्यूटी आदेश पत्र संख्या 60, दिनांक 30-07-2026
- पैनल वकील के आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 15.06.2026 से बढ़ाकर 10.07.2026 कर दी गई है।
- ग्रीष्मावकाश 2026 हेतु न्यायालयीन कार्यों के संचालन एवं प्रभार व्यवस्था संबंधी कार्यालय आदेश
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